अंतिम छोर पर बैठे गरीब व्यक्ति के जीवन में सुखद बदलाव लाना ही राज्य सरकार का लक्ष्य : मीना
31-May-2022 10:00 PM 7901
जयपुर, 31 मई (AGENCY) राजस्थान के ग्रामीण  विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चन्द मीना ने कहा है कि राज्य के 13 जिलों के लिए जीवन रेखा बनने वाली पूर्वी राजस्थान कैनाल के लिए प्रदेश के सभी केन्द्रीय मंत्रियों एवं सांसदों को मिलकर प्रयास करना चाहिए जिससे केन्द्र-राज्य की 90 एवं 10 प्रतिशत राशि के अनुपात में केन्द्र से पैसा मिल सके। श्री मीना आज राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, प्रतापनगर में हुए गरीब कल्याण सम्मेलन में मंच से सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने का प्रयास करने का भी उनसे अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ईस्टर्न कैनाल का मुद्दा मुख्यमंत्री भी विभिन्न मंचों पर उठा चुके हैं और केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में पत्र भी लिख चुके हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर केन्द्रीय योजनाओं में प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा 40 एवं 60 प्रतिशत के अनुपात में राशि का व्यय किया जाता है। ऐसे में प्रदेश में कई केन्द्रीय योजनाओं में केन्द्र के हिस्से का पैसा समय से नहीं मिलने से योजनाओं के संचालन में परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अंतिम छोर पर बैठे गरीब व्यक्ति, किसान की स्थिति में सुखद बदलाव आए। इसी लक्ष्य के साथ बजट 2022-23 में कई घोषणाएं की गई हैं। श्री मीना ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में मेटेरियल मद का करीब तीन हजार करोड़ रुपए अभी केन्द्र से आना शेष है। इससे योजनान्तर्गत श्रमिकों को भुगतान में परेषानी हो रही है। मनरेगा में लम्बित भुगतान के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी केन्द्र सरकार को पत्र लिख चुके हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि योजना में मेटेरियल मद की राशि को कारीगर, मेट एवं प्रशासनिक व्यय की मदों में बांटकर पैसा दिए जाने की व्यवस्था की जा सकती है। श्री मीना ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में धरातल पर काम हो रहा है, लेकिन पीएम आवास योजना में राज्य को केन्द्र से 2143 करोड़ रुपया मिलना बकाया है। यह मिल जाए तो 15 अगस्त तक काफी काम संभव है। ग्रामीण विकास मंत्री ने उज्ज्वला योजना में सब्सिडी बढाने की मांग करते हुए कहा कि सिलेण्डर महंगा होने से योजना में इसे रिफिल कराने वालों की संख्या काफी घट चुकी है और अब फिर से कई घरों में लकड़ियांं का ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह उन्होंने जल जीवन मिशनमें उपभोक्ता द्वारा 10 प्रतिषत राशि वहन नहीं कर पाने की समस्या का जिक्र किया।...////...
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