01-Oct-2023 11:55 PM
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लखनऊ 01 अक्टूबर (संवाददाता) बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने पार्टी कायकर्ताओं को फेक न्यूज से सतर्क रहने की नसीहत देते हुये रविवार को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी द्वारा अगले लोकसभा आमचुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और विपक्षी दलों के गठबंधन ‘ इण्डिया’ से समान दूरी बनाते हुये चुनावी रण पर उतरेगी।
लोकसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के पदाधिकारियों की बैठक में सुश्री मायावती ने कहा कि विरोधी दल राजनीतिक साजिश के तहत बीच-बीच में बसपा के खिलाफ दुष्प्रचार करते रहने से बाज नहीं आ रहे है, इसीलिए हर स्तर पर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। देश और लोगों की ज्वलन्त समस्यायें चुनावी मुद्दा बन पाएंगी, यह अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि भाजपा और उनकी सरकार फिर से नई चुनावी रणनीति अपनाने पर जोर दे रही है।
उन्होने कहा कि बहुसंख्यक एससी, एसटी व ओबीसी समाज के लोगों को सदियों से सामाजिक एवं आर्थिक शोषण व अन्याय मुक्ति एव उनकी समानता के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गयी, लेकन इसको भी निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने का प्रयास हर स्तर पर लगातार जारी है, जिसके विरुद्ध संघर्ष जारी रखना जरूरी है।
बसपा अध्यक्ष ने साफ किया कि पार्टी को सत्ताधारी एनडीए तथा विपक्षी इण्डिया दोंनों ही गठबंधनों से पूरी-पूरी दूरी बनाए रखकर अपनी ताकत को मजबूत बनाकर कार्य करना है, जैसा पार्टी पहले अपने बलबूते पर ही आगे बढ़ती रही है।
इस सम्बंध में फेक न्यूज के प्रचार व प्रसार से अपने लोगों को सावधान करते रहना जरूरी है ताकि चुनावी तैयारी किसी भी प्रकार से प्रभावित न होने पाए।
सत्ताधारी पार्टी भाजपा व उनकी सरकार द्वारा इस बार फिर से नई चुनावी रणनीति अपनाये जाने का संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि इन सबके बावजूद देश व यहाँ के लोगों की ज्वलन्त समस्यायें जैसे विचलित करने वाली महंगाई, अति गरीबी, बेरोजगारी, आय में कमी, एवं बदहाल सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था आदि लोगोें के दिल-दिमाग पर हावी जरूर है लेकिन यह कितना गंभीर चुनावी मुद्दा बन पाएगा यह अभी कहना मुश्किल है। जनहित एवं जनकल्याण के इन मामलों में भाजपा व कांग्रेस का रवैया लगभग एक जैसा ही जनविरोधी देखने को मिलता रहा है।
उन्होने कहा कि सदियों से जातिवाद के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक शोषण, अन्याय व गैर-बराबरी का शिकार रहे बहुसंख्यक एससी, एसटी व ओबीसी समाज के लोगों को मुक्ति एवं उनकी समानता आदि के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गयी है लेकिन इसको भी निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने का प्रयास हर स्तर पर लगातार जारी है और ऐसे में आरक्षण को बेरोजगारी दूर करने तथा अन्य और भी दिखावटी बदलाव का कारण नहीं बनने देना चाहिए।
सुश्री मायावती ने कहा कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति की केस में दोष सिद्धि से पहले ही अंधाधुंध बुलडोजर चलाकर उसके पूरे परिवार को दण्डित किया जा रहा है और उसी प्रकार किसी व्यक्ति को उसकी सजा घोषित होने से पहले ही उसके शिक्षण संस्थाओं तथा अब अस्पतालों तक को बंद किया जा रहा है, यह घोर जनविरोधी कदम है। इससे आम जनहित प्रभावित हो रहा है और लोगों की परेशानी बहुत बढ़ रही है। सरकार की ऐसी कार्रवाई जनता की नजर में द्वेषपूर्ण व पूरी तरह से गैर जरूरी है।...////...