05-Dec-2021 11:30 PM
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नयी दिल्ली, 05 दिसंबर (AGENCY) उच्चतम न्यायालय ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।
महाराष्ट्र सरकार ने ने मुंबई श्री सिंह की उस याचिका का विरोध किया है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का आदेश देने की गुहार उच्चतम न्यायालय से लगाई है। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ में पिछली सुनवाई के दौरान परम बीर सिंह की याचिका पर उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम रोक के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।
महाराष्ट्र के गृह विभाग के संयुक्त सचिव ने हलफनामा दायर कर अपने जबाव में कहा है कि सीबीआई से जांच की मांग जायज नहीं है। शीर्ष अदालत सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।
हलफनामे में कहा गया कि याचिकाकर्ता को होमगार्ड के डीजी पद पर स्थानांतरण किया गया था। उसके तीन दिन बाद 20 मार्च को उन्होंने आरोपों का खुलासा किया था, जबकि भ्रष्टाचार का कथित मामला कुछ महीने पहले का बताया गया है।
सरकार का कहना है कि व्हिसर ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के तहत याचिकाकर्ता को व्हिसर ब्लोअर नहीं माना जा सकता।
राज्य सरकार ने परम बीर सिंह को उनकी सेवा में लापरवाही के कारण अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील नियम) 1969 के तहत उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दी हुई है।
सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि अवैध वसूली समेत कई आरोपों का सामना कर रहे परम बीर सिंह की याचिका बॉम्बे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने याचिकाकर्ता को राहत प्रदान करने से संबंधित आदेश के साथ ही केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया था
पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा था कि याचिकाकर्ता सिंह द्वारा तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख लगाए गए 'आरोप और झगड़े' चिंताजनक हैं।
श्री सिंह ने अपनी गिरफ्तारी से राहत के साथ-साथ शीर्ष अदालत से गुहार लगाई थी कि वह पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच करवाने के संबंध में आदेश सरकार दें।
महाराष्ट्र के तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख पर अवैध रूप से 100 करोड़ रुपए मांगने का गंभीर आरोप लगाने के बाद लगातार विवादों एवं एक होटल व्यवसाई से अवैध उगाही के समेत छह आरोपों से घिरे पूर्व पुलिस आयुक्त सिंह कई महीनों से लापता थे। गिरफ्तारी से रोक संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद वह मुंबई पुलिस की जांच में पिछले दिनों शामिल हुए थे।...////...