05-Dec-2024 10:55 PM
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भुवनेश्वर 05 दिसंबर (संवाददाता) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुरुवार को न्याय प्रक्रिया में देरी पर चिंता जताते हुए कहा कि न्याय प्रक्रिया में देरी की प्रवृति से गरीबों को सबसे अधिक परेशानी होती है।
श्रीमती मुर्मु ने यहां नए न्यायिक न्यायालय परिसर का उद्घाटन करते हुए कहा, "अगर समय पर न्याय नहीं मिला, तो यह न्याय न मिलने के बराबर ही है। न्याय की प्रक्रिया में देरी की प्रवृत्ति से गरीबों को सबसे अधिक परेशानी होती है। उनके पास बार-बार न्यायालय आने के लिए न तो वित्तीय संसाधन हैं और न ही शक्ति।"
उन्होंने उम्मीद जतायी कि सभी संबंधित पक्ष सार्वजनिक हित में न्याय की प्रक्रिया में देरी की परंपरा को समाप्त करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कोई रास्ता निकालेंगे।
राष्ट्रपति ने कहा कि भाषा भी आम लोगों के लिए एक बाधा है। उन्हें समझ नहीं आता कि वकील उनके लिए क्या बहस कर रहे हैं या क्या राय दे रहे हैं। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि अदालती फैसलों का अब उड़िया और संथाली भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है और ये अनुवादित फैसले उच्चतन न्यायालय और उड़ीसा उच्च न्यायालय की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं।
उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य क्षेत्रों की तरह न्यायपालिका में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ओडिशा की न्यायपालिका में 48 प्रतिशत महिला अधिकारी हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले दिनों में महिला अधिकारियों की संख्या में और वृद्धि होगी।
श्रीमती मुर्मु ने कहा कि आम नागरिकों के लिए बिना किसी डर के न्यायिक व्यवस्था के साथ जुड़ना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ज्यादातर समय लोग वकीलों और न्यायाधीशों के सामने घबरा जाते हैं। अदालतों में संवेदनशील माहौल होना चाहिए, ताकि लोग अपनी बात स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें।
उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि नया न्यायालय परिसर वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। न्याय की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस आधुनिक न्यायालय परिसर में आधुनिक सुविधाएं न्यायपालिका के काम को सुविधाजनक बनाएंगी।...////...