20-Jun-2023 08:21 PM
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रायपुर 20 जून(संवाददाता)छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के अनुरोध पर उनके अहम चुनावी वादों में से एक अन्न भाग्य योजना के लिए डेढ़ लाख मीट्रिक टन चावल उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास पर पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ उनकी इस बारे पर दूरभाष पर चर्चा हुई है,और वहां के खाद्य सचिव भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ चुके है।उन्होने कहा कि राज्य की आगामी जनवरी माह तक की जरूरतों के बाद डेढ़ लाख मीट्रिक टन चावल सरप्लस हैं जिसे कर्नाटक सरकार को उपलब्ध करवाया जायेंगा।
उन्होने आरोप लगाया कि केन्द्र की मोदी सरकार ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के अन्न भाग्य योजना के तहत 10-10 किलो चावल देने की योजना को विफल करने के लिए सर्कुलर जारी कर भारतीय खाद्य निगम(एफसीआई) के खुलेबाजार में राज्य सरकारों को चावल गेंहू देने पर रोक लगा दी,जबकि एफसीआई ने कर्नाटक सरकार को चावल देने पर सहमति जता दी थी।
श्री बघेल ने कहा कि इसी तरह से उनके साथ भी मोदी सरकार ने 2500 रूपए क्विंटल समर्थन मूल्य पर धान खरीद में तमाम बाधाएं उत्पन्न की।पहले यह कहते हुए राज्य से चावल नही लेने की बात की गई कि केन्द्र द्वारा तय दर से एक रूपए भी ज्यादा पर खरीद करने पर उसे बोनस मानते हुए राज्य से चावल नही लिया जायेगा,फिर उसके बाद खरीद का कोटा घटा दिया गया।फिर फरमान आया कि केवल उसना चावल की खरीद होंगी, अगली बार अरवा चावल की ही खरीद होंगी,लेकिन राज्य सरकार ने इसके बाद भी किसानों से किए वादे को पूरा ही नही किया बल्कि उससे आगे जाकर बीते धान खरीद सीजन में 2640 रूपए क्विंटल में धान खरीद की।
उन्होने मणिपुर में लगातार हिंसा जारी रहने सम्बन्धी प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक माह से अधिक समय से हिंसा जारी है,सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके है,लेकिन श्री मोदी ने हिंसा रोकने की अपील तक नही की।उन्होने कहा कि विपक्षी दलों के शासित राज्यों के छोटे छोटे मामलों पर भी उन्हे कटघरे में खड़ा करने वाले श्री मोदी की मणिपुर हिंसा पर चुप्पी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।...////...