07-Apr-2022 11:12 PM
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नयी दिल्ली 07 अप्रैल (AGENCY) केंद्र सरकार ने बिजली क्षेत्र में सुधारों को पूरा करने के लिए 10 राज्यों को 28,204 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बाजार कर्ज जुटाने की अनुमति दी है।
वित्त मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार इन राज्यों आंध्र प्रदेश(3,716 करोड़ रुपये), असम(1,886 करोड़ रुपये), हिमाचल प्रदेश(251 करोड़ रुपये), मणिपुर(180 करोड़ रुपये), मेघालय(192 करोड़ रुपये), ओडिशा (2,725 करोड़ रुपये), राजस्थान (5,186 करोड़ रुपये), सिक्किम (191 करोड़ रुपये), तमिलनाडु (7,054 करोड़ रुपये) और उत्तर प्रदेश (6,823 करोड़ रुपये) शामिल हैं।
विज्ञप्ति के अनुसार वित्त मंत्रालय ने पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक चार साल की अवधि के लिए बिजली क्षेत्र में राज्यों द्वारा किए गए सुधारों के आधार पर हर साल राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त उधार देने का निर्णय लिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी।
राज्य वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी बिजली क्षेत्र में सुधारों से जुड़ी अतिरिक्त उधारी की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इन सुधारों को शुरू करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन के रूप में 1,22,551 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। जो राज्य 2021-22 में सुधार प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सके, वे भी 2022-23 के लिए निर्धारित अतिरिक्त उधारी का लाभ उठा सकते हैं, यदि वे चालू वित्त वर्ष में सुधार करते हैं।...////...